Seafarers' Welfare Fund Society

ई-नाविक - 24X7 शिकायत निवारण तंत्र भारत के समुद्री भारत दृष्टिकोण (Maritime India Vision - MIV) 2030 के अंतर्गत भारत की परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुद्री श्रमशक्ति में भारत की हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग 12% से बढ़ाकर 20% और उससे अधिक करना तथा भारत को कुशल समुद्री मानव संसाधन के एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान में भारत में 7.5 लाख से अधिक पंजीकृत नाविक हैं, जिनमें से 3.2 लाख से अधिक सक्रिय रूप से विश्वभर में कार्यरत हैं और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तथा परिचालन परिस्थितियों में जहाजों पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न केवल गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर आवश्यक हैं, बल्कि एक मजबूत कल्याण एवं संरक्षण व्यवस्था भी आवश्यक है, जो नाविकों और उनके परिवारों में विश्वास उत्पन्न करे।

ऐतिहासिक रूप से, भारत के समुद्री क्षेत्र को नाविकों के परित्याग, धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती प्रथाओं, अनधिकृत भर्ती नेटवर्क, अनधिकृत एजेंटों द्वारा अवैध शुल्क वसूली, निम्नस्तरीय जहाजों पर नियुक्ति, वेतन संबंधी विवादों, स्वदेश वापसी (Repatriation) से संबंधित समस्याओं तथा शिकायतों के निवारण में देरी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मौजूदा शिकायत निवारण व्यवस्था कई शिकायतों के समाधान में प्रभावी रही है, लेकिन यह काफी हद तक मैनुअल प्रक्रियाओं, विभिन्न संचार माध्यमों, ई-मेल आधारित समन्वय और स्प्रेडशीट ट्रैकिंग पर निर्भर थी, जिसके कारण वास्तविक समय में जानकारी की उपलब्धता, मानकीकरण और शिकायतों की शुरुआत से अंत तक निगरानी की सीमाएं थीं।